मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और घोटालों से जुड़ी खबरें
मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग में सड़कों और भवनों के निर्माण में गड़बड़ी मिलने पर अब ठेकेदारों के साथ संबंधित इंजीनियरों व अधिकारियों की सीधी व्यक्तिगत जवाबदेही तय होगी। विभाग ने टेंडर जांच समितियों के नए नियम लागू करते हुए दोहरे स्तर पर वित्तीय और तकनीकी परीक्षण अनिवार्य कर दिया है।
मध्य प्रदेश में लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू की छापों में भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा काली कमाई के चार प्रमुख तौर-तरीके उजागर हुए हैं। इनमें डमी फर्मों से ठेके दिलाना, फर्जी दवा आपूर्ति, निगम टैक्स में हेराफेरी और महिला-बाल विकास के बजट में गड़बड़ी शामिल हैं। वहीं विधानसभा आंकड़ों के अनुसार लोकायुक्त के 1063 मामलों में कनविक्शन रेट मात्र 0.65% रहा है।
इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल से 36 नागरिकों की मौत की जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत होने के बाद अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जांच के अनुसार नई जलापूर्ति लाइन बिछाने की महत्वपूर्ण फाइल 92 से 100 दिनों तक दबाए रखी गई। उच्च न्यायालय इस बहुचर्चित मामले में आगामी 8 सितंबर को सुनवाई करेगा।
इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों की जांच कर रहे आयोग की रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश हुई। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अफसरों को समस्या की जानकारी होने के बावजूद नई पाइपलाइन की फाइल 100 दिनों तक दबाए रखी गई। मामले में तत्कालीन निगमायुक्तों सहित कई अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए हैं।
भोपाल ईओडब्ल्यू (EOW) और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने रेत और गिट्टी परिवहन के लिए फर्जी ई-रॉयल्टी पास तैयार करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह से करोड़ों के फर्जी दस्तावेज बरामद।