मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग में सड़कों और भवनों के निर्माण में गड़बड़ी मिलने पर अब ठेकेदारों के साथ संबंधित इंजीनियरों व अधिकारियों की सीधी व्यक्तिगत जवाबदेही तय होगी। विभाग ने टेंडर जांच समितियों के नए नियम लागू करते हुए दोहरे स्तर पर वित्तीय और तकनीकी परीक्षण अनिवार्य कर दिया है।
मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के तहत बुनियादी ढांचे के निर्माण में होने वाली वित्तीय और तकनीकी अनियमितताओं पर लगाम कसने के लिए शासन ने कड़ा रुख अपनाया है।
अब तक निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की कमी या गड़बड़ी सामने आने पर केवल ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर औपचारिकता पूरी कर ली जाती थी। नए प्रशासनिक आदेश के तहत टेंडर पास करने वाले इंजीनियरों और मूल्यांकन समिति के अधिकारियों पर भी सीधी दंडात्मक कार्रवाई होगी।
“टेंडर समीक्षा के किसी भी स्तर पर यदि पक्षपात या तथ्यों की अनदेखी पाई गई, तो संबंधित समीक्षा समिति के अफसरों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।” — पीडब्ल्यूडी दिशा-निर्देश
विभाग ने राज्य सड़क विकास निगम और भवन विकास निगम के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य स्तरीय निविदा निराकरण समिति के समक्ष जाने वाली फाइलों की पहले विभागाध्यक्ष स्तर पर सूक्ष्म जांच की जाएगी। इससे टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और सांठगांठ पर पूरी तरह रोक लगेगी।
मध्य प्रदेश में लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू की छापों में भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा काली कमाई के चार प्रमुख तौर-तरीके उजागर हुए हैं। इनमें डमी फर्मों से ठेके दिलाना, फर्जी दवा आपूर्ति, निगम टैक्स में हेराफेरी और महिला-बाल विकास के बजट में गड़बड़ी शामिल हैं। वहीं विधानसभा आंकड़ों के अनुसार लोकायुक्त के 1063 मामलों में कनविक्शन रेट मात्र 0.65% रहा है।
इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल से 36 नागरिकों की मौत की जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत होने के बाद अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जांच के अनुसार नई जलापूर्ति लाइन बिछाने की महत्वपूर्ण फाइल 92 से 100 दिनों तक दबाए रखी गई। उच्च न्यायालय इस बहुचर्चित मामले में आगामी 8 सितंबर को सुनवाई करेगा।
इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों की जांच कर रहे आयोग की रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश हुई। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अफसरों को समस्या की जानकारी होने के बावजूद नई पाइपलाइन की फाइल 100 दिनों तक दबाए रखी गई। मामले में तत्कालीन निगमायुक्तों सहित कई अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए हैं।